काठमाडौं– पश्चिम नेपालमा निर्माण हुने ठूला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्नका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको छ ।
सो आयोजना कार्यान्वयनका लागि ‘वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड’ नामक कम्पनी स्थापना भएको छ । करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ३० प्रतिशत पुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानीबाट जुटाइनेछ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिले लगानी संरचना स्वीकृत गरेसँगै कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पूरा भएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कम्पनीका संस्थापक साझेदारलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले पुर्याउँदै आएको योगदान अब प्रसारण पूर्वाधार विकासमा विस्तार भएको बताए ।
उनले प्रसारण लाइनलाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘लाइफ लाइन’को संज्ञा दिँदै यस्तो साझेदारीले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुआत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सहभागितामूलक विकास लोकतन्त्रको अभ्यास पनि हो । प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य नेपालका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले सरकारले यसलाई प्रोत्साहन गर्नेछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतासम्बन्धी समीक्षा प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिँदै उहाँले प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताए ।
ऊर्जा क्षेत्रमा दिगो र विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित भए मुलुकको अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने र सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए। ‘निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर अघि बढेको छ । आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्दैन’ उनले भने।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले जग्गा प्राप्ति, ‘राइट अफ वे’ तथा वन क्षेत्रको स्वीकृतिपछि निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिए। त्यसका लागि आवश्यक तयारी सुरु भइसकेको उनले बताए ।
कम्पनीका साझेदार समृद्धि इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आयोजनालाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाको सङ्ज्ञा दिँदै दीर्घकालीन महत्वका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित भएको बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले रणनीतिक दृष्टिले पनि आयोजना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।
कम्पनीको सेयर संरचनाअनुसार सरकारी पक्षको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको २६ प्रतिशत, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको १२ दशमलव ५ प्रतिशत र चैनपुर सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको १२ दशमलव ५ प्रतिशत लगानी रहनेछ ।
निजी क्षेत्रतर्फ समृद्धि इनर्जी लिमिटेडको २५ दशमलव १ प्रतिशत, ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडको ७ र स्युरी ङादी पावर लिमिटेडको ६ दशमलव ९ प्रतिशत सेयर रहनेछ । बाँकी १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ ।
बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–१ स्थित चैनपुर सबस्टेसनदेखि डोटीको बनलेक हुँदै कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–२ स्थित दोधोधरा सबस्टेसनसम्म करिब १४५ किलोमिटर लम्बाइको ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ ।
आयोजनाअन्तर्गत चैनपुरमा १६० एमभीए र बनलेकमा ३१५ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गरिने छ । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा प्रारम्भिक सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ भने निर्माण अवधि पाँच वर्ष निर्धारण गरिएको छ ।
यो प्रसारण लाइनमार्फत ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ आयोजना, १७० मेगावाटको अपर सेती आयोजनालगायत सेती नदी प्रणाली तथा यसका सहायक नदीमा निर्माण हुने विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ ।
करिब २ हजार ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् निकासी क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै सीमापार विद्युत् व्यापार, ऊर्जासुरक्षा र दीर्घकालीन ऊर्जा विकास रणनीतिलाई समेत सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचामा विकास हुन लागेको प्रमुख प्रसारण पूर्वाधारमध्येको यो आयोजना ४०० केभी तहको प्रसारण लाइन क्षेत्रमा कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास गरिएको छ । वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड २०८३ जेठ १३ गते औपचारिक रूपमा दर्ता भइसकेको छ भने आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।
